काठमाडौं । बन्दीगृहभित्रै दुई समूहबीच झडप हुँदा कैलालीमा एक कैदीको मृत्यु भएको एक साता नबित्दै पर्सामा अर्का कैदीको ज्यान गएको छ । कैलाली कारागारभित्रै झडप हुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका-४ का ३६ वर्षीय भरत चौधरीको ज्यान गएको पाँच दिनपछि पर्सामा २८ वर्षीय कैदी राहुल साहको मृत्यु भएको हो । गत शुक्रबार राति कैलाली कारागारमा दुई समूहबीच झडप हुँदा चौधरीको ज्यान गएको थियो । त्यसको एक साता नबित्दै मंगलबार बिहान कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएर २५ वर्ष सजाय तोकिएका २८ वर्षीय साहको मृत्यु भएको हो । बिहान एक्कासि बेहोस हुनुभएका साहको उपचारको क्रममा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख एसपी गौतम मिश्रका अनुसार बिहान व्यायाम गर्ने क्रममा वान्ता गर्दै एक्कासि बेहोस हुनुभएका उहाँलाई उपचारका लागि लगिएकोमा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । आफन्तले भने कारागार प्रशासनको लापरबाहीले राहुलको ज्यान गएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले टायर बालेर प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।
यसअघि कैलाली कारागारमा कैदी स्थानान्तरणको विषयलाई लिएर कैलाली कारागारभित्र भएको झडपले उग्र रूप लिएको थियो । झडपमा ४८ जना कैदीबन्दी घाइते भएका थिए । घाइते भएकामध्ये ६ जना कैदीबन्दीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । हातखुट्टा भाँचिएका, हाडजोर्नी तथा टाउकोमा चोट लागेका बिरामीको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा शल्यक्रिया गरिएको हो । गम्भीर घाइते दुई जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, दुई दिनसम्म कैदीले कारागार नियन्त्रणमा लिएका थिए । कैलाली कारागारमा झडप भएको यो पहिलोपटक भने होइन, यसअघि पनि पटक-पटक कैदीबन्दीबीच झडप हुँदै आएको थियो । गत असार २ मा बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भएर कैद भुक्तान गरिरहेका डडेल्धुराका हरिसिंह पालीको मृत्यु भएको थियो ।
कैलाली कारागारमा शुक्रबार राति भएको झडपमा एक जनाको मृत्यु घटनाबारे संसदीय समितिमा छलफलसमेत हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले छलफलका लागि गृहमन्त्रीलाई बोलाएको हो । समितिको बैठक आज (बुधबार) बिहान १० बजे बैठक डाकिएको छ । सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा ‘कैलाली कारागारमा घटेको घटना, सोको प्रभाव र समस्या समाधानका उपायहरू’बारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
लामै छ झडपको शृंखला
कैलाली वा पर्सा मात्रै होइन, देशभरका अन्य कारागारमा पनि बेलाबेलामा झडपका घटना हुने गरेका छन् । जेलको नाइके कसलाई बनाउने भन्ने विवादमा साउन ४ गते सिरहा कारागारमा झडप हुँदा १३ जना घाइते भएका थिए । १५० जना क्षमताको कारागारमा चार ४५० जना कैदीबन्दी राखिएको सिरहामा दोहोरै झडप भएको थियो । यसअघि २०८० साउन १९ मा चौकीदार मनोज लावतीको सरुवाको विषयलाई लिएर झापाको भद्रपुर कारागारभित्र दिनभर तनाव भएको थियो । कैदीबन्दीले कारागारभित्र आगो मात्रै बालेनन्, भुइँमा बिच्छ्याइएका इँटा झिकेर प्रहरीमाथि प्रहारसमेत गरेका थिए । उनीहरूले प्रशासन र प्रहरीलाई कारागार प्रवेशमै रोक लगाएका थिए ।
२०७८ चैत २९ मा झुम्का कारागारमा झडप हुँदा २५ जना घाइते भएका थिए । दुईजना चौकीदारसहित १२ जना कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गरेपछि कसलाई चौकीदार बनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा स्थिति झडपमा परिणत भएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २०७६ यता विभिन्न कारागारमा १८ पटक झडपका घटना भएका छन् । ललितपुरको नख्खु, मकवानपुरको भीमफेदी, सिन्धुली, चितवन, सुनसरीको झुम्का, काठमाडौंको डिल्लीबजार, दाङको घोराही, मोरङ, कैलाली, सिरहा, झापाको भद्रपुर गरी नौ वटा कारागारमा झडप भएका छन् । त्यसअघि पनि कारागारमा झडप हुने गरेका थिए ।
१२ मंसिर ०७३ मा महोत्तरीस्थित जलेश्वर कारागारमा झडप हुँदा २२ कैदीबन्दी घाइते भएका थिए । २५ पुस ०६९ मा सिन्धुली कारागारमा झडप हुँदा एकको मृत्यु हुनुका साथै सात कैदीबन्दी घाइते भएका थिए । २० मंसिर ०६८ मा चितवन कारागारमा झडप हुँदा एकको मृत्यु हुनेका साथै चारजना घाइते भएका थिए । १४ मंसिर ०६८ मा मकवानपुरको भीमफेदी कारागारमा झडप हुँदा १२ घाइते भएका थिए । ३० चैत ०७८ मा झुम्का कारागारमा झडप हुँदा २५ कैदीबन्दी घाइते भएका थिए ।
२०६६ माघ २ गते कपिलवस्तु कारागारबाट सुरुङ खनेर आठ कैदी फरार भएका थिए । त्यसअघि २०६३ पुसमा पनि त्यही कारागारबाट सुरुङ खनेर सातजना कैदी भागेका थिए । २०६४ सालमा सुरुङ खनेर भाग्ने योजना असफल भएपछि त्यसै कारागारभित्रै एक चौकीदारको हत्या गरिएको थियो ।
प्रहरी-प्रशासन निरीह
कारागारमा जेल नाइके र चौकीदार सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । कारागार बसेर छुटेका एक कैदीका अनुसार जेलका नाइके र चौकीदारको सिधै पहुँच जेलरसँग हुन्छ । जेलभित्र कस्तो खाने कुरा लैजाने, कुन कैदीबन्दीलाई कुन हदसम्मको सुविधा दिने भन्ने निर्णय नाइकेले गर्छन् । नाइके र चौकीदारले जेलरलाई मासिक रूपमा खर्च बुझाउँदै आएका हुन्छन् । जेलमा सरकारले नै तोके अनुसारको सिदा दिइएको हुन्छ । त्यही सिदा प्रयोगमा पनि नाइके, चौकीदार र जेलरले मनपरी गर्छन् । कारागार ऐन, नियमावली, कार्यविधि र सुरक्षा मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै चौकीदार नियुक्त गर्न थालिएपछि चरम असुरक्षा र बेथिति बढेको हो । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र रहेर पनि कारागार सुरक्षित हुन सकेका छैनन् ।
सुधारगृहमा परिणत गर्न किन सकिएन ?
कुनै पनि व्यक्तिलाई मूलतः अपराधमा संलग्न भएका कारण सजाय दिने, अपराधीले आफ्नो अपराधप्रति प्रायश्चित गर्न सकोस् र सुधारको सम्भावना बढोस् भन्ने र अपराध गर्ने व्यक्ति समाजमा खुला छोड्दा थप अपराधको सम्भावना नबढोस् भनेर कारागारमा राख्ने गरिएको छ । अनि सबै विकल्पको साझा उद्देश्य हो व्यक्तिलाई सुधार्ने तर, सरकारले कारागारलाई सुधारगृहमा परिणत गर्न सकेको छैन । विभिन्न अपराधमा कारागार बसेकाहरू सुध्रिनुको साटो उल्टै बिग्रिरहेको विभिन्न घटनाहरूले देखाउँछ । कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरेर निस्केलगत्तै फेरि अपराधमा संलग्न भएका घटना थुप्रै छन् ।
दण्ड दिएर अपराध न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर संसारमा कारागारको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ । कारागार स्थापनाको अवधारणागत पक्षबाट हेर्दा दण्डबाट डराएर अपराध घट्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिँदैन । बरु अपराध झन् बढेका छन् । हरेकजसो कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । कारागारको आवश्यकता झन्झन् थपिँदै गएको छ ।
कारागारहरू मानव अधिकारमैत्री नभएको आयोगको निष्कर्ष
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागारहरू मानव अधिकारमैत्री नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीहरूबीच भएको मुठभेडबाट उत्पन्न स्थिति र रूपन्देही जिल्ला कारागारको समग्र स्थितिबारे अनुगमनपछि आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै कारागारहरू मानव अधिकारमैत्री नभएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले यसअगाडि कारागारहरूको अनुगमन गरी दिएका सिफारिशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, आयोगले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रूपन्देही तथा कैलाली कारागारलगायत सबै कारागारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उचित सुधार गर्न, कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, कारागारमा पटक-पटक हुने भिडन्तहरू दोहोरिन नदिने रणनीति तय गर्न, कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्न, कारागार व्यवस्थापन र कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन, कैदीबन्दीहरुप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न र देशभरका सम्पूर्ण कारागारहरूलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, आयोगले कैलाली कारागारमा पछिल्लोपटक भएको हिंसात्मक मुठभेडबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको पनि जनाएको छ । कैलाली कारागारमा साउन २४ गते भएको घटनाअगावै पनि सम्भावित घटनाप्रति सतर्कता अपनाउन कारागार सम्बद्ध निकायमा पत्राचार पत्राचार गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
बालसुधार गृहको झन् बिजोग
कारागारमा मात्रै होइन, बासुधार गृहको अवस्था पनि उस्तै बिजोग छ । गत चैत १ मा बाँकेको डुडुवास्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा ४५ जना घाइते भएका थिए । २५५ जना नाबालक कैदी रहेको सुधार गृहका बालबालिकाले एउटा तलामा आगो लगाइदिएका थिए । भित्र बालबन्दी लडिरहँदा प्रहरी बाहिर रमिते बन्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । आगो निभाउन गएको दमकललाई पनि भित्र जान दिइएको थिएन । बालसुधार गृहमा यो पहिलोपटक झडप भएको होइन । यसअघि पनि कैयौँपटक झडप भइसकेको छ । झडपमा परेर केहीले ज्यानसमेत गुमाएका छन् ।
यसअघि खाना खान लाइन लाग्ने क्रममा झडप भएपछि कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-१८ सराङकोटस्थित बालसुधार गृहमा अशान्ति मच्चिएको थियो । जसमा एक जनाको ज्यान जानुका साथै ३ जना घाइते भएका थिए । ४ असोज २०८० जयेन्दु बाल सुधारगृहमा एकापसमा झडप हुँदा एक बाल बन्दीको मृत्यु भयो भने १० जना घाइते भएका थिए । त्यतिबेला रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–४ का २१ वर्षीय सुलभ केसीको मृत्यु भएको थियो । २७ भदौ २०८० मा वीरगञ्जको बालसुधार गृहमा झडप भएको थियो । झडपमा तीन प्रहरी, ११ बालक र किशोर घाइते भएका थिए । बालसुधार गृहमा भक्तपुरबाट लगेकासहित १४९ जना कैदीबन्दी थिए । भक्तपुर बालसुधार गृहमा झडप भएपछि उनीहरूलाई वीरगञ्ज लगिएको थियो ।
भक्तपुरबाट गएका कैदीबन्दी र पहिलादेखि वीरगञ्जमै रहेका कैदीबन्दीबीच पटक-पटक झडप र विवाद हुने गरेको थियो । यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । यस्ता कैयन घटनाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको अपराधमा संलग्नता पुष्टि भएमा बाल सुधार गृहमा राखिन्छ । सहज अवस्थामा तोकिएको सजाय व्यतित गरी पुनः समाजमा घुलमिल हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले बालगृहमा राख्ने गरिएको हो । तर बालसुधार गृह नै अहिले मानसिक तनाव थप्ने गृहजस्तो देखिएका छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४३ को उपधारा ४ मा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष पुगेमा बानी व्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सीप आदि ख्याल गरेर अन्य बालबालिकासँग अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, १८ वर्ष नाघिसकेका व्यक्तिलाई पनि एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको र यसकै कारण सुधारगृहमा कुटपिट र झडपका घटना हुने गरेका छन् ।
देशभरिमा सञ्चालित सुधार गृहको अवस्था कारुणिक र रुग्ण छ । क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी संख्यामा सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई लापरबाहीपूर्वक राख्ने गरिएको छ । १८ वर्षभन्दा माथिका युवाहरू समेत त्यहीँ छन् । बालसुधार गृहमा लागुऔषधका दुव्र्यसनीलाई पनि सँगै राखिएको छ र त्यहाँ लागुऔषधको निर्वाध ओसारपसार हुने गरेको सिविनको प्रतिवेदनमा उललेख छ ।
सरकारले कारागार सुरक्षाको तत्काल ग्यारेण्टी गरोस् : सांसद चौधरी
नेकपा (माओवादी केद्र)की सांसद रूपा शोशी चौधरीले कैलाली कारागारमा गत शुक्रबार राति भएको झडपको विषयमा सरकार जानाजान मौन बसेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सुरक्षा घेरामा बस्ने बन्दीहरूबीच झडप हुँदासम्म प्रशासन किन मौन बस्यो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सुरक्षा घेराभित्र बस्ने बन्दीहरूको सुरक्षा भएन भने सरकारले सर्वसाधारणले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषिमाथि कारबाही गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कारागार सुरक्षा र मानव अधिकारको ग्यारेण्टी गर्नसमेत उहाँले माग गर्नुभयो ।
जेल बसेका नेताहरूले सरकारमा पुगेपछि कारागार सुधार्ने कुरा बिर्सिए : हरिभक्त सिग्देल, पूर्वडिएसपी
अहिले संसद् र सरकारमा भएका अधिकांश नेताहरू कुनै न कुनै कालखण्डमा जेल बसेर आएकाहरू छन् । आन्दोलनताका उनीहरूले कारागार सुधारको चर्को भाषण पनि गरे तर, सत्तामा पुगेपछि कसैले सुधारमा ध्यान नदिएको नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) हरिभक्त सिग्देल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सही नीति र व्यवस्थापन नहुँदा कारागारमा बारम्बार समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘यसअघिका प्रत्येक आन्दोलनमा कारागार सुधारका कुरा उठे । विभिन्न कालखण्डमा जेल बसेका नेताहरूले सुधारका भाषण गरे । अहिले उनीहरू नै सरकारमा छन्,’ हिमालय टाइम्ससँग उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सत्तामा पुगेपछि उनीहरूलाई मतलबै छैन । सरकारले पनि वास्ता गरेको देखिँदैन । सुरक्षा निकायलाई पनि चासो छैन ।’
कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर/तेब्बर बढी कैदी हुनु पनि अर्को समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । पूराना कारागारले अब नधान्ने भन्दै समयानुकूल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘दुई/चार सय कैदी अट्ने कारागारमा सात÷आठ सय कैदी राखिएका छन् । कारागार सबै पूरानै छन् । अब जनसंख्या र कैदीको संख्याअनुसार कारागार बनाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘क्षमताअनुसार बनाउनुपर्छ । प्रशासननिक कर्मचारी पनि थप्नुपर्छ । सुविधा पनि थप्नुपर्छ । विकसको गतिसँगै जेललाई पनि विकास गर्नुपर्छ ।’